कलेक्टर श्री भरत यादव ने सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-वन स्तर पर हो रहे बिलम्ब पर नाराजी जताई है

कलेक्टर श्री भरत यादव ने सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-वन स्तर पर हो रहे बिलम्ब पर नाराजी जताई है । आज सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए  श्री यादव ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों से कहा है कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करें , एल- वन स्तर पर ही उनका निराकरण सुनिश्चित करें  तथा बिलम्ब होने पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही भी करें ।
        कलेक्टर ने बैठक में एल-वन स्तर पर नगर निगम से सम्बंधित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों की बढ़ती पेंडेंसी पर अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त को  इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी । कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को तीन सौ दिनों से अधिक समय से लम्बित सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी । श्री यादव ने सीएम हेल्पलाईन के शिकायतों के निराकरण में पूर्व की अपेक्षा आये सुधार की तारीफ भी इस अवसर पर की ।
        समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में धान उपार्जन की चल रही तैयारियों पर भी चर्चा की गई । कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर का धान उपार्जन अब 25 नबम्बर के स्थान पर 2 दिसम्बर से किया जाएगा । उन्होने आपूर्ति नियंत्रक से खरीदी केन्द्रों के निर्धारण को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए । श्री यादव ने कहा कि एफएक्यू मापदण्ड से निम्न गुणवत्ता की धान की खरीदी किसी भी  हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी , इससे उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी अमले को सपष्ट अवगत करा दिया जाये ।
         कलेक्टर ने बैठक में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत आयोजित शिविरों में नागरिकों से मिली शिकायतों के निराकरण में तत्परता दिखाने के निर्देश  दिए । उन्होंने कहा कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तथ्यात्मक निराकरण करें और की गई कार्यवाही से आवेदनकर्त्ता को भी अनिवार्यतः सूचित करें ।
        बैठक में स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की स्थिति ब्यौरा भी कलेक्टर ने लिया । उन्होंने कहा कि बार्षिक लक्ष्य के मुताबिक सभी प्रकरणों में हितग्राहीयों ऋण का वितरण इस माह के अंत तक कर लिया जाना चाहिए ।
           कलेक्टर ने  खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्चीधारी परिवारों के सत्यापन की धीमी गति खासतौर पर नगर निगम क्षेत्र में  काम प्रारम्भ ही नहीं होने पर जमकर अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि जो सत्यापन दल शाम तक पोर्टल पर लॉग इन नहीं करेंगे उनके वेतन के आहरण पर रोक लगाई जाए ।
        कलेक्टर ने पात्रता पर्ची धारी परिवारों के सर्वे के कार्य मे पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि सत्यापन दलों को सपष्ट तौर पर बता दिया जाए कि चूक होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
       श्री यादव ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की बैठक में की । उन्होंने नामांतरण , बंटबारा और सीमांकन के प्रकरण  लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से ही प्राप्त करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए । उन्होंने राजस्व वसूली की तहसीलवार जानकारी भी बैठक में ली । श्री यादव ने लोकसेवा केन्द्रों में भी आगन्तुकों के लिए बैठने और  पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए । उन्होंने लोकसेवा केन्द्रों के सूचना पटल पर इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं और दरों की सूची प्रदर्शित करने की हिदायत भी दी ।
        कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी केन्द्रों पर सर्वेयर की नियुक्ति और सहायक कृषि विस्तार अधिकारी , राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को एक-एक खरीदी केन्द्रों के लिए जिम्मेदार बनाने के निर्देश दिए । उन्होंने अनुविभागीय राजसब अधिकारियों  एवं तहसीलदारों को भी खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने की हिदायत दी ।
           कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के पोर्टल पर दर्ज किए गए डेटा में जरूरी सुधार का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये । श्री यादव ने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त व्यक्तिगत दावों का पुनर्परीक्षण के कार्य मे तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों को शीघ्र वनाधिकार पत्र प्रदान करने पर जोर दिया ।
         कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को भूमि के पट्टे प्रदान करने के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा भी की । उन्होंने नगर निगम जबलपुर द्वारा इस बारे में कोई जानकारी नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम के सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ।
         कलेक्टर ने बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का 30 नबम्बर तक निराकरण करने की हिदायत दी । श्री यादव ने ओशो महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी बैठक में की । उन्होंने बताया कि जिला योजना समिति की बैठक 30   नवम्बर को आयोजित की जाएगी । उन्होंने बैठक के लिये तय बिंदुओं और पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन की जानकारी शीघ्र कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने अवैध  होर्डिंग, बैनर-पोस्टर हटाने की कार्यवाही निरन्तर जारी रखने की हिदायत दी । उन्होंने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण खाद- बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विक्रय प्रतिष्ठानों की जॉच की कार्यवाही को निरन्तर जारी रखने के निर्देश कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को दिए । उन्होंने राजस्व अधिकारियों को भी खाद- बीज एवं कीटनाशकों के विक्रय प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाँच करने के लिये कहा ।
       समय सीमा प्रकरण की समीक्षा बैठक में मिशन इंद्रधनुष अभियान 2.0 पर भी चर्चा की गई । बताया गया कि 2 दिसम्बर से प्रारम्भ होने वाले चार चरणों के इस अभियान में दो बर्ष तक की आयु के ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा जो नियमित टीकाकरण से छूट जाएंगे । कलेक्टर ने मिशन इंद्रधनुष को महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए ।
समय सीमा प्रकरण की समीक्ष बैठक में कलेक्टर श्री भरत यादव ने मिशन इंद्रधनुष अभियान में कंस्ट्रक्शन साइट , घनी  और दूरदराज की बस्तियों में बच्चों के टीकाकरण पर खास ध्यान देने के निर्देश भी दिए । बैठक में नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार , जिला के पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित एवं संदीप जीआर सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष पाठक भी मौजूद थे ।
      कलेक्टर ने बैठक में नगर निगम के अमले द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्चीधारी परिवारों के  सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त को अप्रसन्नता जताई । उन्होंने नगर निगम आयुक्त को सत्यापन के कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्दश भी दिए । श्री यादव ने सम्पत्ति कर, जल कर और अन्य सभी करों की वसूली में तेजी लाने के और बड़े बकायादारों पर सख्ती बरतने पर भी जोर दिया  । उन्होंने कहा कि यदि निगम राजस्व वसूली नही कर पा रहा है तो सफाई कार्य की तरह राजस्व वसूली में भी जिला प्रशासन उसका सहयोग करने तैयार है । श्री यादव ने शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए जोनवार नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किये गए प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की और आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए