राजस्व विभाग की कार्यवाहीयो को आगे बढावे-कलेक्टर, एसडीएम प्रत्येक मंगलवार को टीएल बैठक लेगे तहसील कार्यालय में बैठक आयोजित
राजस्व विभाग की कार्यवाहीयो को आगे बढावे-कलेक्टर
एसडीएम प्रत्येक मंगलवार को टीएल बैठक लेगे
तहसील कार्यालय में बैठक आयोजित
श्योपुर
नवागत कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने आज जिले के आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही तहसील कार्यालय के माध्यम से किये जा रहे कार्यो की हकीकत जानी। इसी प्रकार राजस्व अमले की बैठक में समय सीमा के अतंर्गत कार्यवाहीयो का संपादन सात दिन में करने के निर्देश राजस्व विभाग के अमले को दिये।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिहं, एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय, तहसीलदार श्री पीएल परमार, नायब तहसीलदार श्री नवल किशोर जाटव, क्षेत्र के आरआई, पटवारी उपस्थित थे।
कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा कि पटवारी एवं आरआई अपने सभी कार्यो को समय पर संपादित करे। साथ ही गिरदावरी में तहसील कराहल अव्वल स्थान प्राप्त करे। इस दिशा में सजग होकर उपलब्धी हासिल करे। डायवर्सन का लाभ पात्र किसानो को मिलना चाहिए। इस कार्य में तेजी से कार्यवाही की जावे। उन्होने कहा कि तहसील क्षेत्र में 41 पंचायते है। उनके क्षेत्र में नये डायवर्सन के कैस तैयार किये जावे। उन्होने कहा कि कमर्शिलय दुकानो से भी वसूली की जावे। सही काम को फ्री होकर अंजाम दे।
नवागत कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी को 100 प्रतिशत पूरा करे। उन्होने गांव की घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को तत्काल दी जावे। इस दिशा में सूचना तंत्र को पटवारी विकसित करे। इसी प्रकार पटवारी हल्के पर उपस्थिति अनिवार्य की जावे। जिसमें सोमवार, मंगलवार, गुरूवार का दिन निर्धारित किया जावे। उन्होने कहा कि एसडीएम प्रत्येक मंगलवार को सांय 04 बजे कराहल में टीएल बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागो के क्रियाकलापो की समीक्षा करे। उन्होने कहा कि नामांतरण के तीन से छ माह के कैस पडे हो। उनका निराकरण किया जावे। इसी प्रकार फोती नामांतरण के प्रकरणो को युद्ध स्तर पर निराकृत किया जावे।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणो की एसडीएम समीक्षा करे। साथ ही सभी प्रकरणो का निराकरण विभागीय अमले से करावे। उन्होने ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना में शत प्रतिशत किसानो को लाभ दिलाया जावे। यह कार्य 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए। कलेक्टर ने तहसील परिसर में ग्रामीणो की समस्याएं सुनी। साथ ही उनके निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियो को दिये।
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